हरियाणा में बुजुर्गों को दो माह से नहीं मिली पेंशन, नई पेंशन बनवाने में भी बाधाएं, कांग्रेस ने उठाए सवाल

हरियाणा में बुजुर्ग लोगों को दिसंबर और जनवरी माह की पेंशन अभी तक नहीं मिल पाई है। परिवार पहचान पत्रों में जिन लोगों की अधिक आय है, उसके आधार पर हालांकि हजारों लोगों की पेंशन काटी भी जा चुकी है, लेकिन जिन लोगों को पेंशन मिल रही है, उन्हें दो माह से एक रुपया हासिल नहीं हुआ है। बुजुर्ग पेंशन के लिए बैंकों व जिला समाज कल्याण अधिकारियों के चक्कर काटते फिर रहे हैं। उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा बुजुर्गों की नई पेंशन भी नहीं बनाई जा रही है। बुजुर्गों की नई पेंशन भी नहीं मिल रही है। इस पर कांग्रेस नेताओंं ने सवाल उठाए  हैं।

समूचे विपक्ष ने पेंशन नहीं मिलने पर गठबंधन सरकार की घेराबंदी की़

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि सरकार बुजुर्गों की पेंशन खत्म करने की नीति पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोकने पर सरकार की कड़ी आलोचना की है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश भर के लोगों ने उन्हें बताया है कि अब तक पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी महीने की पेंशन उन्हें नहीं मिली है। सरकार ने जानबूझकर बुजुर्ग, विधवा और विकलांग पेंशन को रोका हुआ है।

कांग्रेस विधायक दल की पूर्व नेता किरण चौधरी और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने भी प्रदेश सरकार पर कुछ इसी तरह के आरोप लगाए हैं। किरण चौधरी ने कहा कि ऐसे लोग जो सिर्फ पेंशन पर निर्भर हैं, उन्हें दवा व जरूरी सामान के लिए दूसरों के मुंह की तरफ देखना पड़ रहा है। कहां तो गठबंधन की सरकार ने बुजुर्गों को पांच हजार रुपये मासिक पेंशन देने का वादा किया था और अब उन्हें नियमित पेंशन के लिए भी तरसाया जा रहा है। गीता भुक्कल ने कहा कि अब बुढ़ापा सम्मान पेंशन अपमान पेंशन में तबदील हो गई है। सरकार पोर्टल का बहाना दिखाकर पेंशन काट रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 5100 रुपये पेंशन देने का वादा कर सत्ता में आई भाजपा व जजपा लगातार पेंशन कटौती कर रही हैं। पेंशन को फैमिली आइडी से जोड़कर अब तक हजारों बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। सरकार और भी हजारों बुजुर्गों की पेंशन पर कैंची चलाने की प्लानिंग कर रही है। एक तरफ सरकार द्वारा बुजुर्गों के सम्मान भत्ते की कटौती और दूसरी तरफ उसके भुगतान में देरी, इस कल्याणकारी योजना के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। बुजुर्गों को पेंशन के लिए तरसाना उनका अनादर है।

परिवार पहचान पत्र में उम्र होने पर भी नहीं लग रही पेंशन

हरियाणा के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार लंबे समय से दावा कर रही है कि परिवार पहचान पत्र से 54 योजनाओं के लाभ को जोड़ा गया है, लेकिन असलियत यह है कि अधिकारी इस परिवार पहचान पत्र को मानते ही नहीं हैं। परिवार पहचान पत्र के हिसाब से लाखों लोग ऐसे हैं, जिनकी उम्र 60 साल या इससे ऊपर हो चुकी है, लेकिन उनकी स्वाभाविक तौर पर पेंशन बनने की बजाय जिला समाज कल्याण अधिकारी उन्हें आफलाइन पेंशन बनवाने के लिए भी चक्कर कटवा रहे हैं।

उनका कहना है कि अभी तक जिला कार्यालयों में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, जिसके आधार पर बुजुर्गों की पेंशन परिवार पहचान पत्र के हिसाब से स्वयं बननी शुरू हो जाए, जबकि सरकार इस बात का दावा करती नहीं थक रही कि लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। परिवार पहचान पत्र से पूरे दस्तावेज कैरी कर लिए जाते हैं।